15 Oct 2018, 20:46 HRS IST
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कर्नाटक के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस-जद(एस) की अर्जी पर सुनवाई को अदालत पहुंचे वकील - फोटो पीटीआई
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  • येद्दियुरप्पा के शपथ ग्रहण करने पर रोक लगाने से शीर्ष न्यायालय का इनकार

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पीटीआई-भाषा संवाददाता 9:16 HRS IST



( मनोहर लाल , अभिषेक अंशु , पवन कुमार सिंह , उदयन किशोर )

नयी दिल्ली , 17 मई ( भाषा ) उच्चतम न्यायलय ने रात भर चली दुर्लभ सुनवायी के बाद भाजपा नेता बी एस येद्दियुरप्पा के कनार्टक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

देर रात दो बजकर 11 मिनट से आज सुबह पांच बजकर 28 मिनट तक चली सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्य में शपथ ग्रहण और सरकार के गठन की प्रक्रिया उस के समक्ष लंबित मामले के अंतिम फैसले के दायरे में आएगी।

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ए के सीकरी , न्यायमूर्ति एस के बोबडे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की एक विशेष पीठ ने केंद्र को येद्दियुरप्पा द्वारा प्रदेश के राज्यपाल वजुभाई वाला के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए भेजे गए दो पत्र अदालत में पेश करने का आदेश देते हुए कहा है कि मामले का फैसला करने के लिए उनका अवलोकन आवश्यक है।

शीर्ष न्यायालय ने कांग्रेस और जद ( एस ) गठबंधन की याचिका पर कनार्टक सरकार तथा येद्दियुरप्पा को नोटिस जारी करते हुए इस पर जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की है ।



पीठ ने कहा , ‘‘ न्यायालय बी एस येद्दियुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है । अगर वह शपथ लेते हैं तो यह प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष इस मामले के अंतिम फैसले के दायरे में आएगी।

कांग्रेस- जद ( एस ) गठबंधन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया की शपथ ग्रहण समारोह पर पर रोक लगायी जानी चाहिए या इसे स्थगित किया जाना चाहिए ।

पीठ ने कहा , ‘‘ हम शपथ ग्रहण समारोह पर रोक नहीं लगा रहे हैं। ’’

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और भाजपा विधायक गोविंद एम कारजोल , सी एम उदासी तथा बासवराज बोम्मई की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शपथ ग्रहण पर रोक लगाने या उसे स्थगित करने की सिंघवी की दलीलों का विरोध किया।

येद्दियुरप्पा ने आज सुबह कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है ।

इससे पहले कल रात उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक में सरकार बनाने के लिये भाजपा को आमंत्रित करने के राज्यपाल वजुभाई वाला के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जतायी थी ।

याचिका में भाजपा के बी एस येद्दियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी ।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल ने कल देर शाम भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया था और येद्दियुरप्पा को 15 दिन में विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था ।

भाजपा राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में 104 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं चुनाव के बाद बने कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन के 116 विधायक हैं। इस गठबंधन ने भी राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया था।

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