दोषसिद्धि और दो वर्ष की सजा होने पर जनप्रतिनिधियों की स्वत: अयोग्यता को शीर्ष अदालत में चुनौती
Updated: Mar 25 2023 2:10PM
नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा सुनाये जाने पर जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के तहत ‘‘स्वत: अयोग्यता’’ को चुनौती दी गई है।.
केरल के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत का रुख करने का तात्कालिक कारण आपराधिक मानहानि के 2019 के एक मामले में गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के बाद उन्हें वायनाड लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्य करार दिये जाने से संबंधित एक हालिया घटनाक्रम है।.
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